Jio demanding illegal ₹1499 and forcing postpaid conversion despite Police SP NOC.

समक्ष: माननीय जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, जोधपुर (राजस्थान) शिकायतकर्ता: मुकेश कुमार (निवासी: ओसियां, जोधपुर, राजस्थान) विपक्ष: रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड (3rd Floor, Maker Chambers IV, Nariman Point, Mumbai) महोदय, यह शिकायत रिलायंस जियो कंपनी द्वारा पुलिस क्लीयरेंस (NOC) मिलने के बावजूद शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर [protected] और हैंडसेट के IMEI नंबर: [protected] को जानबूझकर अनब्लॉक न करने तथा ₹1499 की अवैध वसूली करने के संबंध में है। मुख्य बिंदु: छत्तीसगढ़ जनशिकायत पोर्टल पर उपलब्ध आधिकारिक रिपोर्ट (पत्र क्रमांक: [protected]) के अनुसार, पुलिस अधीक्षक रायगढ़ द्वारा अगस्त 2026 में ही साइबर शिकायत को पूरी तरह 'Closed' करके जियो कंपनी को आधिकारिक क्लीयरेंस (NOC) दे दी गई थी। इसके बावजूद जियो ने 3 महीने से अधिक समय तक सरकारी आदेश को दबाकर रखा और पीजी पोर्टल (Appeal No: DOTEL/E/A/26/0014237) पर लिखित रूप में यह स्वीकार किया कि वे नंबर और आईएमईआई बहाल करने के एवज में ₹1499 की अवैध व्यावसायिक मांग कर रहे हैं और जबरन महंगा पोस्टपेड प्लान थोपने का प्रयास कर रहे हैं। यह कृत्य ट्राई (TRAI) के नियमों का उल्लंघन है तथा अनुचित व्यापारिक व्यवहार (Unfair Trade Practice) और उपभोक्ता का गंभीर मानसिक उत्पीड़न है, जिसके कारण शिकायतकर्ता की वित्तीय सेवाएं पूरी तरह ठप हैं। प्रार्थना (Reliefs): अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि विपक्ष (जियो कंपनी) को निम्नलिखित आदेश जारी किए जाएं: मेरे मोबाइल नंबर [protected] और हैंडसेट के IMEI नंबर: [protected] पर लगा बैकएंड ब्लॉक तुरंत हटाकर इसे इसके मूल प्रीपेड मोड में निःशुल्क चालू किया जाए। मानसिक उत्पीड़न और सेवाओं से वंचित रखने के एवज में जियो कंपनी मुझे ₹15,000 की हर्जाना राशि का नकद/अकाउंट भुगतान करे। आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए 3 महीने का अनलिमिटेड प्रीपेड फ्री रिचार्ज तुरंत चालू किया जाए। केस के लंबित रहने तक मेरा यह नंबर किसी अन्य तीसरे पक्ष को आवंटित न किया जाए। भवदीय, मुकेश कुमार संपर्क: [protected]